ਮਨਰੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ
ਕੈਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ਆਡਿਟ (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022) ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ ਦੁਖ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਛੁਪਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਨਾ ਆਖੋ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਰਦ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਅਬਲਾ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ!
ਕੈਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ 37 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 315 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
