ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ (Aruna Chaudhary) ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਗਿਆਂਗਜਨਾਂ (PwDs ) ਦੇ ਬਣਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Aruna Chaudhary and Others
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਵੈਨ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, 17 ਮਰੇ
ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Aruna chaudhary
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਟੈਂਡੇਟ ਕਾਰਡ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Cabinet Minister) ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 35 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਲਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Aruna Chaudhary and Others
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ: CDS ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ Lieutenant
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Punjab Govt
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Fact Check: ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ (ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ) ਦੇ ਡਿਜਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,54,478 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,11,848 ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
