ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਚਿਪ ਵਾਲਾ) ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹੜਾ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸਿਵਾ ਪਰਸਾਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਿਪਾਰਵਾ ਲਾਕਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
File
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁਖਤਾ ਵੰਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
