ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Illegal Mining
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤ-ਬੱਜ਼ਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਖਣਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜ਼ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Sukhbinder Singh Sarkaria
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੱਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ 900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜ਼ਰੀ ਵੇਚੇਗਾ।
Illegal Mining
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 274.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
