ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।’’
“ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ… ਜਿਸ ’ਚ 7 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
