ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : VIP ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਕਪੂਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ VIP ਫੈਨਸੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ DTO ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ DTO ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, DTO ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
