1424 ਕਰੋੜ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ
-ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ 5700 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ
-ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ. ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,50, 000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ, ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ 96 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Punjab Govt
2003 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 2 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 50000 ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 5700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Tubewell
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1424 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
supreme court
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਪਲਾਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1424 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰ, 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ।
Electricity
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 9 ਤੋਂ 12 ਪੈਸੇ ਤਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 565 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 1,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 5700 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ 1930 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
PSPCL
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ 250 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ 15000 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਚਹੇਤਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
GST
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ 4100 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨਿ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ 30 ਤਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Manpreet Badal
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ 64000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ 80000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ 16000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
