ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.3% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,132 ਹੈ।
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ (ਈਐਸਐਮ) ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਕ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
➤ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 4.34 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ (ਈਐਸਐਮ) ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
➤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3.59 ਲੱਖ ਈਐਸਐਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ 3.3 ਲੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 9,700 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
➤ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ 61,000, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 9,775 ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 4,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
➤ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ/ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮੇਜਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “1987 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈਐਸਐਮ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈਐਸਐਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਐਸਐਮ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ”।
ਸੰਗਰੂਰ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਈਐਸਐਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਈਐਸਐਮ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”।
(For more Punjabi news apart from Punjab News Sainik Welfare Department in Punjab is grappling with staff shortage, stay tuned to Rozana Spokesman)
