3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Shanan Power Project: ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 1925 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from SC asks Himachal to respond to Punjab’s plea on Shanan project, stay tuned to Rozana Spokesman)
