ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

ROZANA SPOKESMAN
Published Jul 9, 2018, 10:51 pm IST
Updated Jul 9, 2018, 10:51 pm IST
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਘੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ..........
Leaders at 'Insaf Morcha'
 Leaders at 'Insaf Morcha'

ਬਠਿੰਡਾ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਘੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ

ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

Advertisement

ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ

Latest Gallery