ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲ ਸੋਧ ਬਿਲ ਐਕਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’’ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ , ‘‘ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ  ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।’’
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਬੇਹਦ ਭੈੜਾ’’ ਹੈ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।  ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਪੀਈਐਫ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2022 ਸਾਰੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ (ਪਰਚੂਨ) ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ  ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)