ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਸੂਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
prisoners
ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Prisoners
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।
Prison
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ।
Prisoners
ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
