High Court Stopped the Salary News: ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ
The High Court stopped the salary of the Chief Secretaries: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਧੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ! ਨਵੰਬਰ 2023 ਤਕ ਬਣੇ 9.79 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjabi News: ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।
