ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
Punjabi News: ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-12 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਨਿਊ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 6 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
