ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ (ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ) ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ।
Photo
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।
Photo
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
