ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Captain Amrinder Singh
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Captain Amrinder Singh
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀ 89 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
Photo
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Photo
ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Captain Amrinder Singh
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
