ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਇਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ- 13,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ 888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

-ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।
-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 2,574 ‘ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਰਤੀ
-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੁੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ
-ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
- 5 ਨਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ।
-ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਟੀਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸੇਬ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਬ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਹੋਣਗੇ।
-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼
-ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
-ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
-ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ
-ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ 605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
-ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ
-ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ
-ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ 1212 ਏਕੜ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5000 ਏਕੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ  10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ- 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55% ਦਾ ਵਾਧਾ
-ਜਲਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ
-ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਡ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ- 4,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ
-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-142 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ
-ਦੋ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ – 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ- 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ। ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
-ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ

-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ
-ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਬਜਟ

-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 41, 043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2295 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
-ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ.5 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ

-ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਲਈ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  
-ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 26,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਬਜਟ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ

-31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2,81,954.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
-ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ 32,797.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ
-31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14383.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ
-17 ਨਵੀਆਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
-ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
-ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ।
-11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
-2022-23 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 6 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.24% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 6 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 45.91%, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 28.94% ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25.15% ਹੈ।
-ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 22% ਵੱਧ ਹੈ।
-ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 26% ਵੱਧ ਹੈ।
-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 9035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਬਜਟ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ”।