ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੱਬੀ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਡੰਪ ਕੋਲ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਨਰਾਇਣ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਪਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ੳਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ ਦੀ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ।