Mohali News : ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ”: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
Mohali News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 60 ਤੋਂ 120 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਸ਼ਾਸਿਤ), ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਵਰਕਫਲੋ, ਆਟੋ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਦਮੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਯੂਨਿਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਗ ਡਰਾਇੰਗ/ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ (ਸੀਆਰਓ)/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਟ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ) ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 260 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਰਾਉਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
(For more news apart from Kejriwal and Chief Minister launch 12 new initiatives bring revolutionary changes in industrial development News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
