ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ 40 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਐਨਐਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 16 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 146 ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ੰਬੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ 162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਖੱਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਨਜੀਓ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੰਬੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ/ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3000 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ (ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਾਲਜ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਹਨ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ( ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਯਾਤਾਯਾਤ) ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੰਬੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਐਨਐਚ-44 ਦੇ 277 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟਰੈਚ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 146 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ 102 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
