ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30.09.2020 ਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Tript Bajwa
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 06.07.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Tript Bajwa
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 06-07-22020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Tript Bajwa
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ / ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।
