ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਨੂੰ 84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਨੂੰ 84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.76 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲ੍ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 7.04 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 35.26 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨਾਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 33.50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਦੋ ਕਿ ਬਾਕੀ 1.76 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 49.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 44.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 54.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਘੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 1.78 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 1.06 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਔਸਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਅਨਾਜ਼ 2.40 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 1.76 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
