Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਪੰਜਾਬ  11 Jan 2021  ਅੰਦੋਲਨਵਿਚਕਿਸਾਨਾਂਦੀਆਂਜਾਨਾਂਜਾਰਹੀਆਂਹਨਸਰਕਾਰਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇਰੋਕਲਾਏਗੀਜਾਂਫਿਰਅਦਾਲਤਕੋਈਹੁਕਮਜਾਰੀਕਰੇ?

ਅੰਦੋਲਨਵਿਚਕਿਸਾਨਾਂਦੀਆਂਜਾਨਾਂਜਾਰਹੀਆਂਹਨਸਰਕਾਰਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇਰੋਕਲਾਏਗੀਜਾਂਫਿਰਅਦਾਲਤਕੋਈਹੁਕਮਜਾਰੀਕਰੇ?

ਏਜੰਸੀ
Published Jan 11, 2021, 11:59 pm IST
Updated Jan 11, 2021, 11:59 pm IST
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ?
image
 image


g  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ g  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ | 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਮ.ਲੋਢਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿਤੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ | ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ |' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ 'ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ |' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ | ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਉਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ | ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ |'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ | ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ | ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ | ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ |' 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ | ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ |' ਉਧਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ....ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਸਿਆ ਹੈ | ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ |' 
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਲੋਕ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ |  ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ | ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
 ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ | 
 ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਥੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਪਥ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂimageimage ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣ | ਇਸ 'ਤੇ ਐਸ.ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 40 ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ | (ਏਜੰਸੀ)

Advertisement

 

Advertisement