ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20.48 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1364 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
Farmers Protest
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
pm modi
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ਼ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Kisan Unions
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੂ’ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੁਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
delhi
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
