ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਏ ਡੀ ਸੀ(ਜ) ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
water
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 17 ਤੋਂ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਰੈਨ-ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਨ-ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
]
National Green Tribunal
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਈ-ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨੂੰ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ' ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਸ ਐਚ.ਓ. ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮੀਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ, ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਬੈਟਰੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕੀਨ, ਡਾਇਪਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਊ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
National Green Tribunal
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰਖਿੱਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਡੀ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਕਸ.ਈ.ਐਨ. ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਈ.ਓ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਈ.ਓ. ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ.ਬੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਈ.ਓ. ਰੋਪੜ ਭਜਨ ਚੰਦ, ਈ.ਓ. ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪਥਰੀਆ, ਈ.ਓ. ਨੰਗਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
