ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ..ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ…”।
Tweet
ਦਰਅਸਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 31 ਮਈ ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਛੁਡਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Punjab CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
