ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਸੀ।
CM Bhagwant Mann
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ।
Volvo Bus
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ 1985 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13029 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਤੀ 20/11/1997 ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਹੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 31.5.2022 ਨੂੰ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Arvind Kejriwal
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਯਾਨੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
Bhagwant Mann
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ PRTC/ਪਨਬਸ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
