ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਬੀਓਸੀਡਬਲਯੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲੱਖਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ) ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 17 ਮਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ-ਕਾਈਂਡ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 24 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
