ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ 2015 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
CBI
ਇਹ ਟੀਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
SIT
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਉਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Punjab Police
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Beadbi Kand
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Beadbi Kand
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 18 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
CBI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
