ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Punjab to amend Sand & Gravel Mining Policy 2021
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਆ, ਜੋ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
Punjab to amend Sand & Gravel Mining Policy 2021
ਵਿਭਾਗ, ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਉਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ, ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
Punjab to amend Sand & Gravel Mining Policy 2021
ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab to amend Sand & Gravel Mining Policy 2021
ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਰਤਮਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਇਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ. 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਲਪਬਧ ਹੋਵੇ।
Punjab to amend Sand & Gravel Mining Policy 2021
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
