ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Hansi-Butana Canal
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਹੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ।
Hansi-Butana Canal
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ 2014 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਠ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Supreme Court Of India
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
