
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ................
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਸੀ।
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 1981 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)