
ਕਿਹਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, 15 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 126 ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15 ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?