ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2017 ਅਧੀਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Sunder Sham Arora
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Captain Amarinder Singh
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ।
Sunder Sham Arora
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
