ਜਲੰਧਰ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Strawਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1528 ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Straw ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਚੋਂ, ਜਲੰਧਰ-1 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 82, ਜਲੰਧਰ-2 ਵਿਚ 173, ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ 432, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਚ 409 ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ 432 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1528 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Strawਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 6, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 15 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 322 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 9.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 256 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
