ਕਿਹਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭੂ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ,ਆਲੂ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ,ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਟ ਲਾਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਾਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 17% ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ 22% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ,ਕੇਸ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ,ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
