ਹੁਣ 16 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੁਣ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਅਪਰੂਵਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਈਮੇਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁਣ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇ.ਏ.ਜੀ. (ਕੈਗ) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 16 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2010 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੀਐੱਚਈ (ਪੰਜਾਬ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸਿਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਅਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਾਲਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਲਜ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
