ਜੇਕਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਸਿੱਖ? : ਸਰਾਵਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 11 ਮਈ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਅਤੇ ਡਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਅੱਕ ਅਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਹਿ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਸੀ ਜਾਵੇ?