6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Former minister Bharat Bhushan Ashu's anticipatory bail plea rejected in land scam case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਜੱਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਮਨਦੀਪ ਤੂਰ ਗਿੱਲ, ਮੋਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਅਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (6 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
