ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਛੇੜਤਾੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Sukhbir Singh Badal
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Sukhbir singh badal
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਨਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਤੂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।
Sukhbir Singh Badal
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
Sukhbir Singh Badal
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿਨੰਤਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ।
Sukhbir Singh Badal
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
