ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਬਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Photo
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Photo
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Photo
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Photo
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
