ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 925 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਊਰ-ਭਰਜਾਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ..........
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 925 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਊਰ-ਭਰਜਾਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਂੇਦਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਰੋੜਾ ਡਾਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੰਨਜੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਚੈਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੈ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਓਯੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬੱਝੇ।
Harsimrat Kaur Badal
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਕਲਾਜ਼ 1ਥ4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ਼/ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਰਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਤੋਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
