ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ  

ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ  ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ | 
ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੰੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਤਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ  ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਲਿਹਾਜਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਅਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਲਚਕੇ 'ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ  ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ |