ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
