ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।

SSP Charanjit Sharma

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Behbal Kalan Firing

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। 
ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਸ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

Punjab-Haryana High Court

ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ।