ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ 2 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਖ਼ਾਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 (ਹੱਤਿਆ) ਤੇ 307 (ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 40 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ?