ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਨ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਹਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Toll Plaza
ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਨ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
Toll Plaza
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
