ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 20,500 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ 2800 ਕਰੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 96 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ।
Power Corporation's financial difficulties for the new government
ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ 14,50,000 ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ 6800 ਕਰੋੜ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾ 2800 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜੋੜ ਕੇ 20,500 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਅਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 7500 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Electricity
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 35000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਭਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Electricity
ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 32000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 2000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾ ਕੇ ਕੁਲ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 17000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2,48,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,80,000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।
