ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 80 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 108 ਐਬੂਂਲੈਸ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰਜ਼ੋਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ, 108 ਐਬੂਂਲੈਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ
File photo
, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ 'ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 16 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
