ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab & Haryana High Court
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
SC Commission
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
